ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र-राज्य समन्वयातून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी सांगितले. ओबीसी समाजाचा विकास हा राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

इतर मागासवर्ग कल्याण संसदीय समितीने मुंबईतील Trident Nariman Point येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री Atul Save, संसदीय समितीचे अध्यक्ष Ganesh Singh तसेच समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. राज्यात स्वतंत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग स्थापन करण्यात आला असून ओबीसी, विजाभज, एसबीसी आणि इतर मागास घटकांसाठी अनेक योजनांना गती देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना १०० टक्के फी सवलत देण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये मुला-मुलींसाठी एकूण ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत.

वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वयंम’ योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना राहणीमान आणि शिक्षणासाठी ६० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

तसेच महाज्योती संस्थेमार्फत यूपीएससी आणि एमपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून यूपीएससीमध्ये २९ तर एमपीएससीमध्ये ११८ विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

ओबीसी युवकांच्या स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी ओबीसी महामंडळामार्फत १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असून या कर्जासाठी शासन हमी देत आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ न मिळालेल्या घटकांसाठी ‘मोदी आवास योजना’ सुरू करण्यात आली असून घरकुलासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. याशिवाय सौरऊर्जेसाठी स्वतंत्र अनुदानही उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओबीसी कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता अधिक वाढविण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असून संसदीय समितीकडून प्राप्त सूचनांनुसार आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.