फळे-भाजीपाल्यात भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; विनापरवाना शेतमाल व्यापारालाही आळा – जयकुमार रावल

मुंबई, दि. ९ मे : राज्यातील फळे, भाजीपाला आणि इतर शेतमालामध्ये भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला दर्जेदार शेतमाल ग्राहकांपर्यंत सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण स्वरूपात पोहोचावा यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्यात काही ठिकाणी फळे कृत्रिमरित्या पिकविणे, त्यांची गोडी वाढविण्यासाठी रसायनांचा वापर करणे, फळे व भाजीपाल्यांना कृत्रिम रंग देणे तसेच अन्नधान्य अधिक आकर्षक दिसण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर केल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पणन संचालनालयाने राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समित्या आणि थेट पणन परवाना धारकांना महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे.

बाजार समित्यांना कठोर निर्देश

जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, बाजार समित्यांनी नियमित तपासण्या करून अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात. तसेच भाजीपाला, फळे आणि अन्नधान्याच्या साठवणूक व वाहतुकीमध्ये कमी जाडीच्या प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरास प्रतिबंध करून पर्यावरणपूरक साहित्याच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

अन्नधान्य, फळे किंवा भाजीपाल्यामध्ये भेसळ अथवा घातक रसायनांचा वापर झाल्याचा संशय आल्यास अन्न व औषध प्रशासन विभागाशी समन्वय साधून अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अंतर्गत दोषींवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच भेसळ करणाऱ्या परवाना धारकांचे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाहीही केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विनापरवाना शेतमाल व्यापारावरही कारवाई

दरम्यान, राज्यात काही व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या कोणत्याही परवान्याविना शेतमाल खरेदी-विक्री करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचेही जयकुमार रावल यांनी सांगितले. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ आणि नियम १९६७ अंतर्गत शेतमाल व्यापारासाठी आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पणन संचालनालयाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून, वेळोवेळी सूचना देऊनही काही व्यापारी आणि संस्था विनापरवाना व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आवश्यक लायसनशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ई-ट्रेडिंग आणि थेट पणनासाठीही परवाना आवश्यक

शासनाने ५ जुलै २०१६ आणि ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या सुधारित तरतुदींनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात व्यापारासाठी आवश्यक परवाना घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार तसेच ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मसाठीही परवान्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि इतर संबंधित घटकांनी आवश्यक परवानगीशिवाय शेतमाल व्यापार करू नये, अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिला आहे.