NGT नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करा; सुराज्य अभियानाची मागणी

मुंबई प्रतिनिधी उदय कासारे - (दि. २२ एप्रिल २०२६): शहरांच्या सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर हानी होत असल्याचा गंभीर आरोप सुराज्य अभियान यांनी केला आहे. ‘जागतिक वसुंधरा दिना’निमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत या संदर्भात प्रशासनावर तीव्र टीका करण्यात आली.

राज्य समन्वयक अभिषेक मुरुकटे यांनी सांगितले की, रस्ते बांधकामावेळी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) च्या नियमांचे उल्लंघन करून झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट टाकले जाते. हे पर्यावरणासाठी घातक असून अशा कंत्राटदारांवर NGT Act 2010 अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

१७ हजार झाडांचा हिशोब नाही

राज्यव्यापी पाहणीत मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर आदी शहरांमध्ये झाडांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे समोर आले. विशेषतः पुणे महानगरपालिका कडून गेल्या दोन वर्षांतील १७,५३३ झाडांच्या अस्तित्वाबाबत कोणताही डेटा उपलब्ध नसल्याची कबुली देण्यात आली आहे.

“ही बाब म्हणजे जनतेच्या पैशांचा थेट अपहार असून पर्यावरणाची क्रूर थट्टा आहे,” असे मुरुकटे यांनी नमूद केले.

‘वृक्ष संजीवनी’ मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह

बृहन्मुंबई महानगरपालिका कडून १ एप्रिलपासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘वृक्ष संजीवनी’ मोहिमेवरही सुराज्य अभियानाने प्रश्न उपस्थित केले. “झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढणे हा केवळ ‘इव्हेंट’ नसून ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असायला हवी,” असे मत व्यक्त करण्यात आले.

पर्यावरणीय परिणाम गंभीर

झाडांभोवती काँक्रीट केल्यामुळे:

भूजल पुनर्भरणावर परिणाम

शहरातील तापमान वाढ (Urban Heat Island Effect)

झाडांच्या वाढीवर व आरोग्यावर परिणाम

असे गंभीर परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

कायदेशीर कारवाईची मागणी

सुराज्य अभियानाने पुढील मागण्या केल्या आहेत:

NGT नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई

‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५’ अंतर्गत दोषींवर दंड

झाडांभोवती किमान १ मीटर मोकळी जागा ठेवणे अनिवार्य

वृक्षारोपणाचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’

इशारा: ७ दिवसांत कारवाई न झाल्यास न्यायालयीन पावले

राज्यभरातील विविध शहरांत निवेदने सादर करण्यात आली असून, ७ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास NGT कडे अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.