वाल्मीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत सकारात्मक निर्णयाचे संकेत; मंत्री संजय राठोड यांची ग्वाही

राज्यातील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) येथील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन विषयावर शासन सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

वाल्मी कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवानिवृत्ती वेतन) नियम १९८२ पूर्णपणे लागू करण्यासंदर्भात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विभागाचे सचिव जितेंद्र पापडकर आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री राठोड म्हणाले की, राज्यातील इतर स्वायत्त संस्थांमधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन नियमांचा सखोल अभ्यास करून त्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत वाल्मी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमांमधील प्रलंबित प्रश्न, निवृत्तीवेतन नियमांची अंमलबजावणी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीदेखील उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची रक्कम तातडीने देण्याच्या सूचना

दरम्यान, मंत्रालयात राधानगरी विधानसभा मतदारसंघातील जलसंधारण विभागाच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री संजय राठोड यांनी जलसंधारण महामंडळ आणि शासनाच्या विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची रक्कम तातडीने देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

राधानगरी, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यातील विविध लघु पाटबंधारे आणि साठवण तलाव योजनांच्या प्रगतीचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पांमुळे भविष्यात शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

जलसंधारण अधिकाऱ्यांसाठी वाल्मीमध्ये प्रशिक्षण अनिवार्य करण्याचे संकेत

मंत्री राठोड यांनी जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) येथे मृद व जलसंधारण विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

अधिकाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, जलव्यवस्थापन आणि मृदसंवर्धन यासंदर्भात नियमित प्रशिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक अधिकाऱ्यासाठी किमान १० ते १२ दिवसांचे प्रशिक्षण बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

वाल्मी संस्थेच्या जागेचा प्रभावी वापर करून कृषी पर्यटनासारखे उपक्रम राबविण्याच्याही सूचना मंत्री राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.