आदिवासी पारधी जमातीचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार; विशेष कृती आराखड्यासह विकासासाठी शासन कटिबद्ध – मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि. २ : आदिवासी पारधी जमातीच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबविण्यात येतील, अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री Ashok Uike यांनी दिली.

मंत्रालयात आदिवासी पारधी महासंघाच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव Vijay Waghmare, टीआरटीआयच्या आयुक्त Manjiri Manolkar, वरिष्ठ अधिकारी आणि समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शिक्षण, जमीन आणि रोजगारावर विशेष भर

मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले की, पारधी जमात ही समाजातील वंचित आणि उपेक्षित घटकांपैकी एक आहे. शिक्षण, निवारा, जमीन, रोजगार, जातीचे प्रमाणपत्र तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना समाजाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या सर्व प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेऊन टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

पारधी समाजातील कुटुंबांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे, घरकुल योजनांचा लाभ मिळवून देणे, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा वाढविणे, शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करणे आणि विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विशेष विकास पॅकेजची घोषणा

पारधी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी विशेष विकास पॅकेज राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून समाजाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासह विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

वनहक्क, पुनर्वसन आणि खोट्या गुन्ह्यांबाबत पाठपुरावा

पारधी समाजावरील खोटे गुन्हे, जातीचे प्रमाणपत्र, वनहक्क, पुनर्वसन, घरकुल आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री डॉ. वुईके यांनी दिले.

मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष कृती आराखडा

पारधी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचे सांगत मंत्री डॉ. वुईके यांनी समाजाच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. आवश्यक निधी उपलब्ध करून विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या निर्णयामुळे पारधी समाजाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.