मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय : भरती प्रक्रियेत सुधारणा; १८ नवीन सेवा आणि ९३ संवर्गांचा समावेश

मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय : भरती प्रक्रियेत मोठे बदल; १८ नवीन सेवा आणि ९३ संवर्गांचा समावेश

मुंबई, दि. १३ एप्रिल २०२६ : राज्य शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत संयुक्त परीक्षा योजनेत १८ नवीन सेवांचा आणि ९३ संवर्गांचा समावेश करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात येणाऱ्या सेवांतील एकूण संवर्गांची संख्या १०२ वर पोहोचणार आहे. यासोबतच भरती प्रक्रिया अधिक एकसंध आणि वेळेत पूर्ण होण्यासाठी विविध सुधारणा लागू करण्यात येणार आहेत.

भरती प्रक्रियेत मोठे बदल

राज्यातील विविध विभागांमध्ये सध्या सुमारे ३ हजार ६०० संवर्ग असून, १ हजार ४०० पेक्षा अधिक सेवाप्रवेश नियम अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे स्वतंत्रपणे अनेक परीक्षा घ्याव्या लागत होत्या. आता या प्रक्रियेत बदल करून परीक्षांची संख्या कमी करण्यात येणार असून उमेदवारांना अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.

प्रमुख सुधारणा पुढीलप्रमाणे

सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल : ५७४ नियमांमध्ये सुधारणा करून पात्रता, अनुभव आणि कौशल्य निकष सुसंगत केले जाणार

अनुभवाची अट कमी : सरळसेवा भरतीसाठी बहुतेक पदांवर अनुभवाची अट हटविण्याचा निर्णय

संयुक्त परीक्षा प्रणाली विस्तार : विद्यमान ५७ संवर्गांऐवजी १०२ संवर्गांचा समावेश

१८ नवीन सेवा निर्माण : विविध विभागांतील समान स्वरूपाच्या पदांचे एकत्रीकरण

गट-ब व गट-क वर्गीकरण : प्रशासकीय आणि तांत्रिक अशा दोन गटांमध्ये विभागणी

‘नो इंटरव्ह्यू’ धोरण : अराजपत्रित पदांसाठी मुलाखत प्रक्रिया रद्द

डिजीलॉकरचा वापर : कागदपत्र पडताळणी डिजिटल माध्यमातून

‘निपुण सेतू’ उपक्रम : निवड न झालेल्या उमेदवारांना खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रात संधी

तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर

नवीन प्रणालीमध्ये डिजीलॉकर आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रिया वापरून भरती अधिक जलद आणि पारदर्शक केली जाणार आहे. तसेच कालबाह्य संवर्ग रद्द करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेल्या नवीन पदांचा विचारही करण्यात येणार आहे.

उमेदवारांना मोठा दिलासा

या निर्णयामुळे भरती प्रक्रिया सुलभ होऊन उमेदवारांना कमी परीक्षांमधून अधिक पदांसाठी संधी मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील रोजगार प्रक्रियेत मोठी पारदर्शकता आणि गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.