५९ वंचित जातींच्या हक्कासाठी लढा निर्णायक टप्प्यात; उपवर्गीकरण होईपर्यंत मेगा भरती थांबवण्याची मागणी

पुणे प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

पुणे, दि. १६ एप्रिल : अनुसूचित जातींमधील अति-वंचित ५९ जातींना आरक्षणाचा न्याय मिळवून देण्यासाठीची लढाई आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली असून, आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होईपर्यंत राज्यातील कोणतीही मेगा भरती करू नये, अशी ठाम भूमिका आमदार अमित गोरखे आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे नातू सचिनभाऊ साठे यांनी मांडली आहे.

पुण्यात झालेल्या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीवर आणि आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी ‘उपवर्गीकरण’ हाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेला खरा न्याय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“लढा अंतिम टप्प्यात” – सचिन साठे

सचिन साठे म्हणाले की, संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या घटकांपुरता मर्यादित राहिला असून मातंग समाजासह अनेक जाती आजही वंचित आहेत. उपवर्गीकरणाशिवाय या घटकांना न्याय मिळणार नाही, हे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे समाजबांधवांनी ई-मेल, निवेदने आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून आंदोलन अधिक तीव्र करावे, असे त्यांनी आवाहन केले.

“उपवर्गीकरण म्हणजे समानतेचा मार्ग” – अमित गोरखे

आमदार अमित गोरखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत सांगितले की, उपवर्गीकरणामुळे अति-वंचित घटकांना शिक्षण व रोजगारात संधी मिळेल. आरक्षणाचे समान वितरण हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न होते, असे त्यांनी नमूद केले.

प्रमुख मागण्या

उपवर्गीकरण होईपर्यंत राज्यातील मेगा भरती स्थगित करावी

३० तारखेपर्यंत शासनाला ई-मेलद्वारे समर्थन पाठवावे

५९ वंचित जातींसाठी राज्यव्यापी दौरा आयोजित करणार

समाजाला आवाहन

ही लढाई भविष्यातील पिढ्यांसाठी असून समाजाने एकजुटीने उभे राहावे, असे आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केले. लवकरच राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.