विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात छापील पास बंद; ‘फेस रेकग्निशन’द्वारेच मिळणार प्रवेश

मुंबई  प्रतिनिधी नरेश शिंदे: महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या 22 जून 2026 पासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात प्रथमच छापील प्रवेशपत्रिका पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या असून, विधान भवनात प्रवेशासाठी ‘चेहरा पडताळणी पद्धती’ (Face Recognition System) लागू करण्यात आली आहे. या नव्या व्यवस्थेनुसार पीठासीन अधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी-कर्मचारी, स्वीय सहाय्यक, माध्यम प्रतिनिधी आणि अभ्यागतांसह सर्वांना ई-प्रवेश प्रणालीद्वारेच प्रवेश दिला जाणार आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अधिवेशनादरम्यान अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

विधान भवन परिसरातील गर्दी नियंत्रणात ठेवणे आणि सुरक्षा यंत्रणेला तपासणी प्रक्रियेत अधिक सुलभता मिळावी, या उद्देशाने ही अत्याधुनिक प्रवेश व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही प्रकारच्या छापील पासची आवश्यकता राहणार नाही.

या संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) आणि भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी, सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहाय्यक तसेच वृत्तांकनासाठी येणारे इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमांचे प्रतिनिधी यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

विधानमंडळ सचिवालयाकडून ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे आवश्यक माहिती ऑनलाइन स्वरूपात संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून संबंधितांची माहिती ई-मेलद्वारे प्राप्त करून घेतली जात आहे. 20 आणि 21 जून या सुट्टीच्या दिवशीही ही प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे.

नवीन ई-प्रवेश प्रणालीचा स्वीकार करून सुरक्षा यंत्रणेला सहकार्य करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने सर्व संबंधितांना केले आहे. ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर विधान भवनातील सुरक्षा अधिक सक्षम आणि आधुनिक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.