शिष्यवृत्ती अर्जासाठी अधिवास प्रमाणपत्राची अट रद्द; केंद्र सरकारचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली प्रतिनिधी : अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करताना अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र सादर करण्याची अनिवार्य अट रद्द केली आहे.

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवरील कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा ताण कमी होणार असून, विशेषतः आपल्या मूळ राज्याबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या मॅट्रिक-पूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांद्वारे दरवर्षी सुमारे 1.2 कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जातो. अधिवास प्रमाणपत्राची अट हटवल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

डिजिटल प्रशासनाला अधिक बळकटी देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने उमंग (UMANG) मंचावर ‘सेतू’ (Scholarship for Educational Transformation and Upliftment) पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून पात्र विद्यार्थी, संस्थात्मक अधिकारी, जिल्हा अधिकारी आणि राज्यस्तरीय अधिकारी यांना अर्ज नोंदणी, अर्जाच्या स्थितीची माहिती, पडताळणी आणि इतर सेवा एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध होणार आहेत.

या नव्या व्यवस्थेमुळे शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि वेग वाढण्यास मदत होईल. तसेच सर्वसमावेशकता वाढविणे, प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे आणि कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या सरकारच्या उद्दिष्टांना देखील चालना मिळणार आहे.

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा यासाठी तंत्रज्ञानाधारित सुधारणा पुढेही सुरू राहतील, असे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने स्पष्ट केले आहे.