मुंबई मेट्रो ५ अ ला मंजुरी; १८ हजार कोटींचा प्रकल्प, ३ द्रुतगती महामार्गांसह मोठे निर्णय – मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई मेट्रो ५ अ ला मंजुरी; द्रुतगती महामार्ग, कुंभमेळा व २.५६ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीलाही हिरवा कंदील

मुंबई, दि. २२ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा विकास समितीच्या बैठकीत राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत आणि औद्योगिक प्रकल्पांना मोठे निर्णय घेण्यात आले. मुंबई मेट्रो मार्गिका-५ अ च्या टप्पा १ आणि टप्पा २ साठी तब्बल १८,१३०.५५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुंबई मेट्रो ५ अ प्रकल्पाची एकूण लांबी ३४.२१ किमी असून त्यामध्ये १९ स्थानकांचा समावेश आहे. कापूरबावडी ते धामणकर नाका (टप्पा १) आणि धामणकर नाका ते दुर्गाडी (टप्पा २) तसेच दुर्गाडी–कल्याण–उल्हासनगर या मार्गामुळे ठाणे, भिवंडी, कल्याण आणि उल्हासनगर परिसरातील सुमारे ६९ लाख नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ ४० ते ५० टक्क्यांनी कमी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

यासोबतच विदर्भातील विकासाला चालना देण्यासाठी नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली आणि नागपूर-चंद्रपूर या तीन द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी निश्चित वेळापत्रकात पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

नागपूर-गोंदिया महामार्गाची लांबी १६२.५७७ किमी असून अंदाजित खर्च १९,५८२.१९ कोटी रुपये आहे. भंडारा-गडचिरोली प्रकल्पासाठी ९३१.१५ कोटी तर नागपूर-चंद्रपूर प्रकल्पासाठी २,३५३.९४ कोटी रुपयांच्या भूसंपादन खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १०६३ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यात वाहनतळ, पाणीपुरवठा, वीज, आरोग्य सेवा आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

औद्योगिक क्षेत्रातही मोठा निर्णय घेत राज्यात ₹२.५६ लाख कोटींच्या १८ विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले. या प्रकल्पांमुळे राज्यात १ लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

सोलर, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन स्टील, लिथियम बॅटरी, संरक्षण साहित्य आदी उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक होणार असून रायगड, नागपूर, गडचिरोली, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरसह विविध भागांमध्ये उद्योगांना चालना मिळणार आहे.

या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा मजबूत होण्याबरोबरच औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी गती मिळणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.