आरटीआय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि डिजिटल सक्षमीकरणासाठी सुधारणा करणार : मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे

मनिषा गुरव | चीफ एडिटर

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांची माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान राज्यातील माहिती अधिकार कायदा, 2005 च्या अंमलबजावणीसंदर्भातील विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे दाखल होणारे माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील आणि द्वितीय अपील यांची सद्यस्थिती, प्रलंबित प्रकरणे तसेच नागरिकांना माहिती मिळविताना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेण्यात आला. माहिती अधिकार व्यवस्थेमध्ये अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवरही विचारविनिमय करण्यात आला.

यावेळी अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांच्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल सुरू करण्याबाबत राज्य माहिती आयोगाने आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली. राज्यातील अनेक विभागांनी ऑनलाइन व्यवस्था स्वीकारली असली तरी या दोन महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये अद्याप सर्वसमावेशक ऑनलाइन आरटीआय प्रणाली उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

तसेच, माहिती अधिकारांतर्गत दाखल होणारे अर्ज, विभागांकडून देण्यात आलेली उत्तरे, उपलब्ध करून देण्यात आलेली कागदपत्रे आणि निर्णय यांचा सार्वजनिक डेटाबेस तयार करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यामुळे एकाच प्रकारच्या माहितीसाठी वारंवार अर्ज करण्याची आवश्यकता कमी होईल आणि प्रशासनातील पारदर्शकता अधिक बळकट होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

बैठकीत एका अर्जदारामार्फत हजारोच्या संख्येने दाखल करण्यात येणाऱ्या द्वितीय अपीलांच्या वाढत्या प्रमाणाबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. अशा प्रकरणांमुळे आयोगाच्या कामकाजावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असून इतर अर्जदारांच्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

यावर मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी माहिती अधिकार कायदा, 2005 मधील कलम 4 चे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकांना जास्तीत जास्त माहिती स्वयंप्रकाशित आणि पारदर्शक स्वरूपात उपलब्ध व्हावी यासाठी आयोगाकडून आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कलम 4 ची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास माहिती अधिकार अर्जांची संख्या कमी होऊन प्रशासन अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. माहिती अधिकार व्यवस्थेतील सुधारणा, डिजिटल सक्षमीकरण आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या दिशेने ही चर्चा सकारात्मक आणि विधायक ठरल्याचे मत सरतेशेवटी अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले.