गड, किल्ले आणि पुरातन वास्तूंच्या विकासासाठी स्थळ व्यवस्थापन नियोजन आराखडा तयार करा : मंत्री ॲड. आशिष शेलार Slug:

मुंबई : राज्यातील ऐतिहासिक गड, किल्ले आणि पुरातन वास्तूंचा ठेवा जतन करून त्यांचा पर्यटनदृष्ट्या सर्वांगीण विकास करण्यासाठी ‘स्थळ व्यवस्थापन नियोजन आराखडा’ तयार करण्यात यावा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले. राज्याचा ऐतिहासिक वारसा दीर्घकालीन टिकवण्यासाठी प्रशासनाने तत्काळ कृती करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईतील पु. ल. देशपांडे कला अकादमीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत कंधार भुईकोट किल्ला (ता. कंधार, जि. नांदेड), कोरठण खंडोबा देवस्थान (ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) आणि चारठाणा येथील पुरातन मंदिरे (ता. जिंतूर, जि. परभणी) यांच्या जतन, संवर्धन व विकासाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार काशिनाथ दाते, सचिव किरण कुलकर्णी, पुरातत्व संचालनालयाचे संचालक तेजस गर्ग, संचालक विभीषण चवरे, उपसचिव सावंत यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तसेच नांदेड, अहिल्यानगर आणि परभणी जिल्हाधिकारी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.

कंधार भुईकोट किल्ल्याच्या विकासाला प्राधान्य

नांदेड जिल्ह्यातील सुमारे २४ एकर परिसरात पसरलेल्या कंधार भुईकोट किल्ल्याचा परिसर पर्यटकांसाठी अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर करण्याचे निर्देश मंत्री शेलार यांनी दिले. किल्ला परिसरात सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी, विकासकामे दोन टप्प्यांत पूर्ण करावीत आणि अंतर्गत भागातील कामांना प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच किल्ल्याभोवतीच्या खंदकांमधील गाळ तातडीने काढण्याचे आदेशही देण्यात आले.

कोरठण खंडोबा देवस्थानाबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील कोरठण खंडोबा देवस्थानाची सध्यस्थिती तपासून ते संरक्षित स्मारक आहे की नाही, याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. स्मारक संरक्षित नसल्यास तातडीने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ते संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करावे, असेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले.

चारठाणा ऐतिहासिक वास्तूंसाठी एकत्रित विकास आराखडा

परभणी जिल्ह्यातील चारठाणा येथील ऐतिहासिक मंदिर परिसरातील अतिक्रमणे हटवून एकत्रित विकास आराखडा राबवण्याचे आदेश देण्यात आले. आवश्यक असल्यास भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने राबवावी, असे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले. या विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समिती आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या निधीतून आर्थिक तरतूद करण्यावर भर देण्यात आला.

वारसा संवर्धनात दिरंगाई सहन केली जाणार नाही

राज्याचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून विकासकामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिला. सांस्कृतिक वारसा ही राज्याची ओळख असून त्याचे जतन करणे ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.