पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' : महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडे शेतकरी सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय

प्रतिनिधी: देवानंद शिंदे 

मुंबई, दि. २९ जून : महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला आर्थिक बळ देण्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकरी सक्षमीकरण, शाश्वत शेती आणि नव्या आर्थिक संधींची दारे उघडणारी महत्त्वाकांक्षी योजना ठरत आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यासाठी जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मानली जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासनाने कर्जमुक्तीबरोबरच शेतकऱ्यांना भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर, हवामानातील अनिश्चितता आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे लेखात नमूद करण्यात आले आहे.

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा किंचित अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. यापूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा थोडे अधिक कर्ज असल्यास शेतकरी संपूर्णपणे अपात्र ठरत होता. मात्र आता अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनाकडून दिली जाणार असल्याने हजारो शेतकऱ्यांना नव्याने पतपुरवठा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही शासनाने विशेष विचार केला असून अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे.

याशिवाय वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजनेचीही घोषणा करण्यात आली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली असून त्यामुळे त्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

या योजनेला लोककल्याणकारी राज्यकारभार, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था आणि ग्रामीण विकासासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात आले आहे. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी संबंधित या योजनेद्वारे त्यांच्या कार्याला अभिवादन करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, वारंवार कर्जमाफी देणे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नये यासाठी उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीनुसार दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. सिंचन सुविधा, पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती उत्पादन खर्चात कपात, बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि वेळेवर पतपुरवठा या बाबींवर शासन विशेष लक्ष केंद्रित करणार आहे.

योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार असून आधार प्रमाणीकरण, बँकांच्या माहितीची पडताळणी आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रिया वापरण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमधील पात्र कर्जदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा असून पात्र लाभार्थ्यांची माहिती बँकांकडून संकलित केली जाणार आहे.

राज्य शासनाच्या मते, ही योजना शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्याबरोबरच भविष्यातील शाश्वत कृषी विकासासाठी भक्कम पाया रचणार आहे. त्यामुळे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनरुत्थानाची आणि आत्मविश्वास वाढविण्याची नवी दिशा ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.