“काटकसरीची सुरुवात आधी स्वतःच्या पक्षापासून करा”; पंतप्रधान मोदींवर राज ठाकरे यांची जोरदार टीका

नाशिक ब्यूरो 

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काटकसरीच्या आवाहनावर तीव्र प्रतिक्रिया देत केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नागरिकांनी सोन्याची खरेदी कमी करावी, पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करावा, परदेश दौरे टाळावेत आणि वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते. त्यावर राज ठाकरे यांनी सविस्तर निवेदन प्रसिद्ध करत सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.

राज ठाकरे म्हणाले की, पंतप्रधान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे देशभरातील मोठे रोड शो, शेकडो गाड्यांचे ताफे आणि भव्य कार्यक्रम यामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंधन खर्च होत आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य नागरिकांना काटकसरीचे आवाहन करणे योग्य आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर यापूर्वीही ९० ते १०० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेले होते. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात तसेच स्वतः नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असतानाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र त्यावेळी अशा प्रकारचे सार्वजनिक आवाहन करण्यात आले नव्हते, असे ठाकरे यांनी नमूद केले.

पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी असतानाही जनतेकडून मोठ्या प्रमाणावर कर वसूल करण्यात आले. ते पैसे नेमके कुठे वापरले गेले, असा सवाल करत त्यांनी केंद्र सरकारकडून पारदर्शकतेची मागणी केली. तसेच ‘रेवडी संस्कृती’वर टीका करणारेच निवडणुकांच्या काळात विविध योजनांच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करत त्यांनी अशा योजनांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कमकुवत होत असल्याचे म्हटले. महिलांना सक्षम करण्याऐवजी तात्पुरत्या आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून राजकारण केले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

राज ठाकरे यांनी विदेशी गुंतवणूक, शेअर बाजारातील घसरण, रुपयाचे अवमूल्यन, रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे राजीनामे आणि शिक्षण क्षेत्रातील धोरणांवरही प्रश्न उपस्थित केले. देशातील आर्थिक परिस्थितीवर संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावून सरकारने जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच, “नैतिकतेची शिकवण देण्यापूर्वी स्वतःच्या पक्षापासून काटकसर सुरू करा,” असा थेट संदेशही त्यांनी पंतप्रधानांना दिला. विरोधक म्हणून नव्हे तर देशहितासाठी प्रश्न विचारत असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी सरकारने अर्थतज्ज्ञांचेही ऐकावे, असा सल्ला दिला.