चेंबूर वृक्ष दुर्घटना : चौकशीसाठी समिती स्थापन; निष्काळजी अधिकाऱ्यांचे निलंबन, कंत्राटदारावरही कारवाई

मुंबई | प्रतिनिधी नरेश शिंदे 

चेंबूर पश्चिम येथील डायमंड गार्डनजवळ शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड मुळासकट उन्मळून पडून एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेची गंभीर दखल बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी घेतली आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी दोन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीला आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

उपआयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम माळवदे आणि उपआयुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. या समितीने तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन दुर्घटनेची कारणमीमांसा करावी तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक शिफारशी कराव्यात, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.

महानगरपालिकेने प्रथमदर्शनी निष्काळजीपणा झाल्याचे आढळलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला असून संबंधित कंत्राटदाराविरोधातही कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

30 जून रोजी दुपारी चेंबूर पश्चिम येथील डायमंड गार्डन परिसरातून 'युनिव्हर्सल हायस्कूल'ची बस जात असताना सुमारे 60 ते 70 वर्षे जुना पिंपळाचा वृक्ष मुळासकट बसवर कोसळला. बसमध्ये 13 विद्यार्थी होते. अग्निशमन दल, बस कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांनी 12 विद्यार्थ्यांची सुखरूप सुटका केली. या दुर्घटनेत 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव गंभीर जखमी झाला होता. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला, तर इतर चार विद्यार्थ्यांना किरकोळ दुखापत झाली.

महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार, संबंधित वृक्षाबाबत यापूर्वी कोणतीही अधिकृत तक्रार प्राप्त झाली नव्हती. मे 2026 मध्ये वृक्षाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते आणि बाह्य निरीक्षणात तो सुरक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच पावसाळ्यापूर्वी 29 मे रोजी या वृक्षाची छाटणीही करण्यात आली होती.

पावसाळापूर्वीच्या मोहिमेत 2026 मध्ये धोकादायक ठरलेली 468 झाडे हटविण्यात आली असून 1 लाख 318 झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करण्यात आली आहे. मात्र, चेंबूर दुर्घटनेनंतर धोकादायक वृक्षांची नव्याने तपासणी, कालबद्ध पुनर्परीक्षण आणि आवश्यक छाटणी करण्याचे आदेश आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत.

भविष्यात अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी वृक्षांच्या सुरक्षिततेची तपासणी अधिक काटेकोरपणे करण्याबरोबरच जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांविरुद्ध कठोर भूमिका कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे.