राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ

मुंबई प्रतिनिधी: उत्तम शिवदास

मुंबई : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती देण्यात येणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभही दिला जाणार आहे. या योजनेसाठी सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन

२०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत अल्पमुदत पीक कर्ज घेऊन ३० जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. मात्र यासाठी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहणार आहे.

तसेच २०२३-२४ किंवा २०२४-२५ या वर्षात संपूर्ण कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यांनी मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष भरलेली रक्कम किंवा किमान ५ हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

पुनर्गठित कर्जालाही लाभ

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ च्या लाभार्थ्यांसाठीही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन केले असल्यास आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत रक्कम ५० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास संपूर्ण कर्जमुक्ती मिळेल. त्यापेक्षा जास्त रक्कम असल्यास एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार असून उर्वरित रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत भरता येईल.

योजनेचे प्रमुख निकष

प्रति शेतकरी मुद्दल व व्याजासह २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती.

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले कर्ज पात्र.

३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचाही समावेश.

जमीन धारणेची अट नाही.

पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित पीक कर्जालाही लाभ.

२ लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत भरल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य.

राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या कर्जासाठी योजना लागू.

कोण अपात्र राहणार?

योजनेत विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विद्यमान व माजी सदस्य, केंद्र व राज्य शासनातील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी-कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणारे, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) तसेच विविध सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी आणि २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे कर्मचारी अपात्र असतील. मात्र सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगारांना या अपात्रतेतून वगळण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असून केवळ कर्जमाफी न देता शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

– काशीबाई थोरात

विभागीय संपर्क अधिकारी