MIDC इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न विधान परिषदेत; आमदार अमित गोरखेंची मागणी, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे सकारात्मक आश्वासन

मुंबई / पुणे | प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

पिंपरी-चिंचवडमधील संभाजीनगर आणि शाहूनगर परिसरातील एमआयडीसी (MIDC) वसाहतींमधील जुन्या इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाचा प्रश्न भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जोरदारपणे उपस्थित केला. लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी कष्टकरी कामगार आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले की, पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक विकासात महत्त्वाचे योगदान देणारे हजारो कामगार अनेक दशकांपासून संभाजीनगर आणि शाहूनगर येथील एमआयडीसीच्या इमारतींमध्ये वास्तव्यास आहेत. या इमारतींना आज ४० ते ५० वर्षांचा कालावधी झाला असून त्या अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहेत.

विशेषतः, या इमारतींमध्ये लिफ्टची सुविधा नसल्याने ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि निवृत्त कामगारांना सहाव्या-सातव्या मजल्यापर्यंत दररोज पायऱ्यांवरून चढ-उतार करावे लागत असल्याचे त्यांनी सभागृहात नमूद केले. ही परिस्थिती त्यांच्या आरोग्यासाठी गंभीर असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

आमदार गोरखे यांनी सांगितले की, या भागात UDCPR लागू नसल्यामुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. मागील अधिवेशनात यासंदर्भात विशेष बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप बैठक न झाल्याने रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी असून, या भागासाठी स्वतंत्र पुनर्विकास धोरण लागू करण्याची त्यांनी मागणी केली.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे सकारात्मक आश्वासन

आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. MMIDR क्षेत्रात ज्या धर्तीवर पुनर्विकास धोरण राबवले जाते, त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडमधील एमआयडीसी इमारतींसाठी विशेष पुनर्विकास धोरण लागू करण्याबाबत एमआयडीसी सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन त्यांनी विधान परिषदेत दिले.

"कामगारांना सुरक्षित घरे मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील"

यावेळी आमदार अमित गोरखे म्हणाले,

"जोपर्यंत माझ्या कष्टकरी कामगार बांधवांना लिफ्ट आणि आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त हक्काचे, सुरक्षित घर मिळत नाही, तोपर्यंत माझा हा लढा आणि सरकारदरबारी पाठपुरावा कधीही थांबणार नाही."

पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो एमआयडीसी रहिवाशांसाठी ही चर्चा महत्त्वाची मानली जात असून, आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.