‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ नव्हे, अवघ्या सहा मिनिटांत प्रश्न निकाली; नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संवेदनशीलतेचा अनोखा अनुभव

नाशिक ब्यूरो 

नाशिक : "सरकारी काम आणि सहा महिने थांब" हा प्रचलित समज मोडीत काढणारी घटना गुरुवारी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घडली. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांच्या संवेदनशील आणि तत्पर भूमिकेमुळे देवळाली येथील भीमाबाई सुरंजे आणि गंभीरचंद सुरंजे यांच्या जमिनीचा प्रशासकीय प्रश्न अवघ्या काही मिनिटांत मार्गी लागला.

देवळाली येथील सुरंजे दाम्पत्याच्या मालकीची जमीन भोगवटादार वर्ग-२ मधून भोगवटादार वर्ग-१ (क वर्ग सत्ताप्रकार) मध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित होता. प्रस्तावाच्या स्थितीची माहिती घेण्यासाठी वयोवृद्ध गंभीरचंद सुरंजे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या चढताना त्यांना त्रास होत असल्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तातडीने त्यांची आस्थेवाईकपणे विचारपूस केली. सुरंजे यांची समस्या समजून घेतल्यानंतर त्यांना जिना चढण्याची गरज नसल्याचे सांगून कार्यालयाच्या आवारातील वडाच्या झाडाखाली बसविण्यात आले.

त्यानंतर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांना तातडीने लॅपटॉपसह तेथेच बोलावून घेतले. जागेवरच प्रस्तावाची तपासणी करण्यात आली आणि आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून नजराणा भरण्यासाठीचे चलन सुरंजे दाम्पत्याला देण्यात आले.

या संपूर्ण प्रक्रियेला अवघ्या काही मिनिटांचा कालावधी लागला. त्यामुळे सुरंजे दाम्पत्याने प्रशासनाच्या तत्परतेबद्दल समाधान व्यक्त केले. उपस्थित नागरिकांनीही ही घटना प्रशासनातील माणुसकी आणि संवेदनशीलतेचे उत्तम उदाहरण असल्याची प्रतिक्रिया दिली.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, हे नियमित प्रशासकीय काम असून पात्र प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नागरिकांना अनावश्यक हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात ये-जा करताना होणारा त्रास लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि लेखा भवन येथे लिफ्ट बसविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यात नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळणार आहे.