रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना नफा-तोट्यापलीकडचे गणित समजत नाही'; नाशिक–पुणे रेल्वेमार्ग निर्णयावर सत्यजीत तांबे यांची घणाघाती टीका

नाशिक ब्युरो:

नाशिक : केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रस्तावित नाशिक–पुणे सरळ रेल्वेमार्ग रद्द करून तो नाशिक–शिर्डी–अहिल्यानगर मार्गे नेण्याची घोषणा केल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या निर्णयावर विधान परिषद आमदार सत्यजीत तांबे यांनी घणाघाती टीका करत हा निर्णय उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासावर घाला असल्याचे म्हटले आहे.

सत्यजीत तांबे म्हणाले की, "सरळ आणि सोपा प्रकल्प गुंतागुंतीचा करण्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. नाशिक–पुणे सरळ रेल्वेमार्ग हा केवळ नाशिक किंवा अहिल्यानगरसाठीच नव्हे, तर पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, खेड तसेच मार्गावरील अनेक ग्रामीण भागासाठी जीवनदायी ठरणारा प्रकल्प आहे. या रेल्वेमुळे पुण्यावर येणारा लोकसंख्येचा आणि वाहतुकीचा ताणही कमी होणार होता. मात्र केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना नफा-तोट्याच्या पुढचे गणित समजत नाही."

या निर्णयामागे राजकीय हस्तक्षेप किंवा अन्य काही कारणे आहेत का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी म्हटले की, "वर्षानुवर्षे नागरिक या रेल्वे प्रकल्पासाठी संघर्ष करत आहेत. रेल्वे प्रकल्प हा दहा-वीस वर्षांसाठी नव्हे, तर शंभर वर्षांच्या दृष्टीने आखला जातो. आज जर हा प्रकल्प आमच्या तोंडचा घास हिरावून घेत असेल, तर येणाऱ्या पिढ्या आम्हाला आणि सरकारलाही माफ करणार नाहीत."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी या विषयावर तज्ज्ञ समिती नेमून मध्यम मार्ग काढण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन या विषयात वैयक्तिक लक्ष घालण्याची विनंती करणार असल्याचे तांबे यांनी स्पष्ट केले.

नाशिक शहराच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासासाठी ही रेल्वे अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगताना ते म्हणाले, "मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ असूनही नाशिकला अपेक्षित औद्योगिक व आयटी विकास साधता आलेला नाही. उत्तम रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळाल्यास उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढतील."

यावेळी त्यांनी सिन्नर, संगमनेर, अकोले, जुन्नर, खेड तसेच संपूर्ण प्रस्तावित मार्गावरील नागरिकांना या प्रश्नासाठी एकत्र येण्याचे आणि जनआंदोलन उभारण्याचे आवाहन केले. तसेच सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि खासदारांनी पक्षीय दबाव झुगारून जनतेच्या हितासाठी भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी म्हटले.

"लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेचा आवाज उठवणे हेच आमचे अंतिम कर्तव्य आहे. पक्ष किंवा नेतृत्वाच्या दबावापेक्षा जनहित मोठे आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन या अन्यायाविरोधात लढा उभारला पाहिजे," असे आवाहन करत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला.