आपत्तीपश्चात पुनर्बांधणीसाठी वैज्ञानिक मूल्यांकनावर भर; राज्यभर जोखीम व्यवस्थापन उपाययोजना गतीमान – मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई प्रतिनिधी: नरेश शिंदे 

मुंबई, दि. 23 : राज्यातील भूस्खलन, पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित क्षेत्रांचे वैज्ञानिक पद्धतीने मूल्यांकन करून पुनर्बांधणी, पुनर्प्राप्ती आणि दीर्घकालीन आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवन येथे आयोजित राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ठाणे, रायगड, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्हे पूर व भूस्खलनाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील आहेत. त्यामुळे पूरनियंत्रणासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारून पाणी निचरा यंत्रणा मजबूत करणे, पूर्वसूचना प्रणाली सक्षम करणे आणि प्रभावी स्थलांतर योजना राबविणे आवश्यक आहे.

भूस्खलन रोखण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षणाची गरज

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील भूस्खलन, दरडी कोसळणे आणि संबंधित आपत्तींमुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. संवेदनशील गावे व भागांची अद्ययावत माहिती तयार करून त्यावर आधारित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

पायाभूत सुविधांचे सुमारे 9,678 कोटींचे नुकसान

बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राला सुमारे 9,678 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांनाही मोठा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक सहकार्याने विविध विभागांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे.

भूस्खलन जोखीम व्यवस्थापनासाठी 100 कोटींचा निधी

राज्यातील आठ जिल्हे भूस्खलनाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानले जातात. राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम निवारण कार्यक्रमांतर्गत 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून आठ ठिकाणी संरक्षणात्मक कामे सुरू आहेत.

या अंतर्गत उतार स्थिरीकरण, पाण्याचा निचरा, धूप नियंत्रण, संरक्षक जाळ्या, पूर्वसूचना प्रणाली, संरक्षक अडथळे आणि सूचना फलक उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि ठाणेसाठी विशेष प्रकल्प

केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत मुंबई आणि पुण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून नागपूर, नाशिक आणि ठाणे शहरांचाही पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये विविध आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्प राबविले जात आहेत.

29 हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज

राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने तयार केलेल्या प्राथमिक आराखड्यानुसार विविध विभागांच्या गरजा लक्षात घेता एकूण 29,707.42 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. यापैकी प्रत्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 9,613.95 कोटी रुपये तर पूरक व बाह्य घटकांसाठी 20,093.47 कोटी रुपयांची गरज भासू शकते.

बैठकीत आगामी मान्सून हंगामासाठी राज्य शासनाची तयारी, जोखीम व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली आणि आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.