खासगी कंपन्यांना अफू उत्पादनाची परवानगी; मग शेतकऱ्यांना का नाही? – महाराष्ट्र करणी सेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

नाशिक ब्यूरो 

मुंबई : हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, वाढता उत्पादन खर्च, बोगस बियाणे आणि नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील शेतकरी गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कायम असून, राज्यातील इतर भागांतील शेतकरीही आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अफू लागवडीची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र करणी सेनेने केली आहे.

महाराष्ट्र करणी सेनेचे प्रमुख अजयसिंह सेंगर यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून ही मागणी केली आहे. पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, महायुती सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी, पीक विमा, सिंचन प्रकल्प आणि कृषी पायाभूत सुविधांसारख्या विविध योजना राबवल्या असल्या तरी अनेक शेतकरी अजूनही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेले नाहीत.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, औषधनिर्मितीसाठी भारत मोठ्या प्रमाणात अफगाणिस्तान, इराण आणि इराकसारख्या देशांतून अफू आयात करतो. ही आयात कमी करून देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या दहा टक्के क्षेत्रावर नियंत्रित पद्धतीने अफू लागवडीची परवानगी द्यावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि सरकारलाही वारंवार कर्जमाफी जाहीर करण्याची गरज भासणार नाही, असा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.

याशिवाय, भारतात खासगी कंपन्यांना अफू उत्पादनाची परवानगी दिली जात असून बजाज हेल्थकेअर ही अशी परवानगी मिळवणारी पहिली कंपनी ठरल्याचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत खासगी कंपन्यांप्रमाणेच शेतकऱ्यांनाही समान संधी मिळावी, अशी संघटनेची भूमिका आहे.

ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे, त्या जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार अफू लागवडीचे परवाने देण्याची मागणी महाराष्ट्र करणी सेनेने मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.