अवैध पार्सल वाहतूक करणाऱ्या खासगी बस चालकांवर परवाना निलंबनाची कारवाई; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
राज्यात खासगी प्रवासी बसमधून अवैध पार्सल किंवा मालवाहतूक करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परवाना निलंबन आणि रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असे विधानसभेत सांगितले. वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालक व मालकांवर मोटार वाहन अधिनियमांतर्गत थेट कारवाई होणार आहे.
मुंबई प्रतिनिधी नरेश शिंद,
मुंबई दि. 23 जून : राज्यातील खासगी प्रवासी बसमधून अवैध पार्सल, कुरिअर अथवा मालवाहतूक करणाऱ्या चालक आणि मालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
सदस्य शंकर जगताप यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य भास्कर जाधव, सुनील प्रभू आणि सिद्धार्थ शितोळे यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करत चर्चेत सहभाग घेतला.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील खासगी प्रवासी बसेस संवर्गातील वाहनांची वायू वेग पथकामार्फत नियमित तपासणी केली जाते. तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र, आता वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालक आणि मालकांवर मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 86 अंतर्गत थेट परवाना निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे.
नवीन दंडात्मक तरतुदीनुसार पहिल्या उल्लंघनासाठी 7 ते 10 दिवस, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी 10 ते 15 दिवस, तिसऱ्या उल्लंघनासाठी 15 ते 30 दिवस परवाना निलंबित केला जाईल. चौथ्यांदा नियमभंग झाल्यास संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल.
5,728 वाहनांवर कारवाई, 4.61 कोटींचा दंड
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, 2025-26 या कालावधीत वायू वेग पथकामार्फत मालवाहतूक करणाऱ्या खासगी प्रवासी बसेस संवर्गातील 5 हजार 728 दोषी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. यामधून 4 कोटी 61 लाख 78 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
तसेच 1 एप्रिल ते 31 मे 2026 या दोन महिन्यांच्या कालावधीत 1 हजार 454 दोषी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून 78 लाख 18 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अनधिकृत बस थांब्यांवरही लक्ष
राष्ट्रीय महामार्गावरील पदपथांवर आणि रस्त्यांच्या कडेला खासगी बसेस अनधिकृतपणे थांबवल्या जात असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. यावर उपाय म्हणून विविध महानगरपालिकांकडून संबंधित जागांच्या मालकी हक्काची माहिती मागविण्यात आली आहे.
भविष्यातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महानगरपालिकांनी अधिकृत बस थांबे विकसित करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
एसटी बसेसची कमतरता नाही
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबत बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडे (एसटी) सध्या 8 हजार 300 बसेस उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एसटी बसेसची कोणतीही कमतरता नाही. लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघासाठी अतिरिक्त बसेसची मागणी केल्यास त्याबाबत सकारात्मक विचार करून बसेस उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
What's Your Reaction?
Like
3
Dislike
0
Love
1
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
1