कर्जमुक्ती : अन्नदात्याच्या भविष्यावर केलेली गुंतवणूक

लेखन व संकलन : सचिन अडसूळ, जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर

कोल्हापूर प्रतिनिधी | उमेश जाधव 

कर्जमुक्ती ही केवळ आर्थिक सवलत नसून राज्यातील अन्नदात्याच्या भविष्यावर केलेली दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही त्याच व्यापक विचारातून साकारलेली योजना आहे. या योजनेचा उद्देश केवळ थकीत कर्ज माफ करणे नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणे हा आहे.

राज्यातील शेती आजही मोठ्या प्रमाणात पावसावर आणि नैसर्गिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, महापूर, गारपीट, रोगराई तसेच वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे अनेक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती डळमळीत झाली आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी घेतलेले पीक कर्ज वेळेत फेडणे अनेकांना शक्य झाले नाही. परिणामी ते नव्याने कर्ज घेण्यास अपात्र ठरले आणि कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकले. या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे.

योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे शासनाने केवळ कर्जमाफीवर भर न देता शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीचा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद करण्यात आली असून आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला आहे.

योजनेतील 'एकवेळ समझोता' (One Time Settlement) ही तरतूद विशेष महत्त्वाची मानली जाते. पूर्वी कर्जाची रक्कम निर्धारित मर्यादेपेक्षा किंचित जास्त असल्याने अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहत होते. आता अशा शेतकऱ्यांना स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासनाकडून निश्चित मर्यादेपर्यंतचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत सहभागी होऊन नव्याने पीक कर्ज घेऊ शकतील.

पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये ऊस, भात, फळबागा, भाजीपाला, दुग्धव्यवसाय आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. मात्र बदलते हवामान, वाढते मजुरीचे दर आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे येथील शेतकरीही आर्थिक तणावाचा सामना करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हातात आर्थिक बळ आले की त्याचा सकारात्मक परिणाम कृषी सेवा केंद्रे, खत-बियाणे विक्रेते, वाहतूक, कृषी अवजारे, दुग्धव्यवसाय, लघुउद्योग आणि ग्रामीण बाजारपेठेवरही होतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलेला आधार हा संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलेला आधार ठरतो.

या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यात आली आहे. बँकांकडून पात्र शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली जात आहे. आधार प्रमाणीकरण, ॲग्रीस्टॅक, संगणकीय पडताळणी, गावनिहाय लाभार्थी यादी आणि तक्रार निवारण प्रणालीमुळे लाभ वितरण अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विश्वासार्ह होणार आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत आणि अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळण्याची शक्यता कमी होईल.

शासनाच्या मते कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नसून शेतकऱ्याला पुन्हा सक्षम करण्याची पहिली पायरी आहे. त्यामुळे सिंचन सुविधा, कृषी पायाभूत विकास, पीक विविधीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मूल्यवर्धन आणि शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे यांसारख्या दीर्घकालीन उपाययोजनांवरही भर दिला जात आहे.

या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात आले आहे. रयतेचे कल्याण, जलव्यवस्थापन, शेती आणि ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या लोकाभिमुख राज्यकर्त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात ही योजना जाहीर करून शासनाने इतिहासातील लोककल्याणकारी परंपरा आधुनिक विकासाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आज कर्जमुक्तीची आवश्यकता केवळ आर्थिक ओझे कमी करण्यापुरती मर्यादित नाही. ती शेतकऱ्याचा आत्मविश्वास वाढविण्याची, आधुनिक शेतीकडे वाटचाल करण्याची आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याची संधी आहे. आर्थिक स्थैर्य मिळाल्यानंतर शेतकरी नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारू शकतो, उत्पादन वाढवू शकतो आणि शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होतो.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही त्यामुळे केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही; ती शासनाचा शेतकऱ्यांवरील विश्वास, त्यांच्या श्रमांचा सन्मान आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याचा व्यापक संकल्प आहे. सक्षम शेतकरी, सक्षम शेती आणि सक्षम ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांच्याच बळावर विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होऊ शकते, हा या योजनेमागील मूलभूत विचार आहे.