एकल महिलांच्या सक्षमीकरण धोरणासाठी सूचनांना प्राधान्य; विभागीय उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे यांचे आवाहन

नाशिक ब्यूरो: राज्यातील एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या धोरणाच्या निर्मितीत महिलांच्या सूचना, अनुभव आणि अपेक्षांना प्राधान्य दिले जाईल, असे प्रतिपादन महिला व बाल विकास विभागाचे विभागीय उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे यांनी केले.

जिल्हा परिषद व महिला व बाल विकास विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित ‘एकल महिला दिन’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सचिन शिंदे, कौशल्य विकास अधिकारी सिद्धार्थ पवार, प्रमुख सत्कारार्थी दीपाली बागले, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक उल्हास पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते राजू शिरसाठ, मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने एकल महिला उपस्थित होत्या.

चंद्रशेखर पगारे म्हणाले की, राज्य शासनाने 23 जून हा दिवस ‘एकल महिला दिन’ म्हणून निश्चित केला असून राज्यभर विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून एकल महिलांच्या प्रश्नांवर व्यापक चर्चा घडवून आणली जात आहे. या उपक्रमाचा उद्देश एकल महिलांच्या जीवनातील वास्तव समजून घेऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रभावी आणि व्यावहारिक धोरण तयार करणे हा आहे.

ते पुढे म्हणाले की, नाशिक जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात आलेल्या ‘नवचेतना’ अभियानामुळे एकल महिलांच्या प्रश्नांना प्रभावी व्यासपीठ मिळाले आहे. सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हा विषय शासनाच्या धोरणात्मक स्तरावर पोहोचला आहे.

कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित महिलांनी उच्च शिक्षणासाठी शुल्क सवलत, व्यावसायिक शिक्षणासाठी विशेष आर्थिक मदत, तालुकास्तरावर समुपदेशन केंद्रे, कायदेशीर मार्गदर्शन सुविधा, मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण आणि शासकीय योजनांमध्ये प्राधान्य अशा विविध मागण्या आणि सूचना मांडल्या. शासन या सर्व सूचनांचा गांभीर्याने विचार करणार असल्याचे पगारे यांनी स्पष्ट केले.

महिलांनी कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीपासून सावध राहावे आणि केवळ नोंदणीकृत व विश्वासार्ह संस्थांशी संपर्क ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. शासनाच्या विविध यंत्रणा महिलांच्या मदतीसाठी कटिबद्ध असून आवश्यक ते मार्गदर्शन आणि सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

एकल महिलांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने यांनी सांगितले की, एकल महिला, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला तसेच तृतीयपंथी व्यक्तींच्या समस्या केवळ आर्थिक स्वरूपाच्या नसून सन्मानाने जगण्याच्या हक्काशी संबंधित आहेत. त्यामुळे शासनाच्या प्रस्तावित धोरणात निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि मालमत्ता हक्क यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फत वन स्टॉप सेंटर, राज्य महिला वसतिगृह, शिशुगृह, बालगृहे तसेच विविध संरक्षणात्मक आणि पुनर्वसन सेवा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. नाशिक, येवला आणि मालेगाव येथे वन स्टॉप सेंटर कार्यरत असून महिलांसाठी 181 आणि बालकांसाठी 1098 या हेल्पलाईन सेवा चोवीस तास उपलब्ध आहेत.

प्रास्ताविकात एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सचिन शिंदे यांनी प्रशासन एकल महिला, विधवा महिला, निराधार कुटुंबे आणि शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील असून त्यांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.

यावेळी दीपाली बागले, राजू शिरसाठ, मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार आणि उपस्थित एकल महिलांनी मनोगत व्यक्त केले. जिल्हा कौशल्य व नाविन्यता विभागाचे मयुरेश निंबाळकर यांनी महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कौशल्य विकास योजनांची माहिती दिली. कार्यक्रमात अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांचा सन्मानही करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अश्विनी गुजर यांनी केले तर गणेश कानवडे यांनी आभार मानले.