विषारी दारू प्रकरणातील आरोपींवर मोक्का; मृतांच्या २२ कुटुंबांना प्रत्येकी ५ लाखांची मदत, विधान परिषदेत मोठी घोषणा

मुंबई | पुणे प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील दापोडी, फुगेवाडी आणि हडपसर परिसरात घडलेल्या विषारी दारू प्रकरणाचा मुद्दा विधान परिषदेत गाजला. भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा गंभीर विषय उपस्थित करत दोषींवर कठोर कारवाई, पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि राज्यातील अवैध दारू व्यवसायाविरोधात व्यापक मोहीम राबविण्याची मागणी केली.

या प्रकरणावर मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सविस्तर लिखित उत्तर सादर केले. त्यानंतर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या लिखित उत्तरानुसार, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला असून विषारी दारू निर्मितीसाठी वापरण्यात आलेल्या मिथेनॉलचा पुरवठा करणाऱ्या मुख्य आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सभागृहात सांगितले की, या प्रकरणातील मुख्य आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही आणि संपूर्ण रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय विषारी दारूमुळे मृत्यू झालेल्या २२ कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी ५ लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी एकूण १ कोटी १० लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली असून पीडित कुटुंबांना तातडीचा दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांच्या लिखित उत्तरात राज्यभर अवैध दारू निर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीविरोधात विशेष मोहीम, तालुकास्तरीय दारूबंदी समित्यांचे पुनर्गठन, पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या संयुक्त कारवाया तसेच मिथेनॉलच्या वाहतुकीवर अधिक कडक नियंत्रण ठेवण्याबाबत उपाययोजना सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.

यावेळी आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, विषारी दारूमुळे २२ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू ही अत्यंत दुर्दैवी घटना असून मृतांच्या कुटुंबांना न्याय मिळावा, दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी त्यांनी सभागृहात ठाम भूमिका मांडली. शासनाने घेतलेले निर्णय पीडित कुटुंबांसाठी दिलासादायक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

तसेच दोषींना शिक्षा होईपर्यंत आणि पीडितांना पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरूच राहील, अशी भूमिका आमदार अमित गोरखे यांनी व्यक्त केली.