पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ : विविध विभागांच्या समन्वयातून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनरुत्थानाला नवी दिशा

कोल्हापूर प्रतिनिधी : उमेश जाधव 

मुंबई : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने राबविलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनरुत्थानासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. विविध विभागांचा समन्वय, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पारदर्शक कार्यपद्धती यांच्या बळावर ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.

राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या कर्जमुक्ती उपक्रमांपैकी एक असलेल्या या योजनेद्वारे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचा आर्थिक आत्मविश्वास पुनर्स्थापित करून त्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींचा विचार करून ही योजना लागू केली आहे.

योजनेचा लाभ कोणाला?

या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित पीक कर्जांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. दोन लाख रुपयांवरील रक्कम शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतर शासनाकडून त्यांच्या कर्ज खात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत जमा केली जाणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

डिजिटल प्रणालीमुळे पारदर्शकता

योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी महाआयटीच्या सहकार्याने विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर पात्र कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली जात असून व्यापारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे.

आधार प्रमाणीकरण, संगणकीय पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाणार आहे.

आधार प्रमाणीकरण आवश्यक

पात्र लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटविण्यासाठी आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे. यासाठी सहकार विभाग आणि बँकांच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

तक्रार निवारणाची सुविधा

योजनेत पारदर्शकतेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, संबंधित बँक शाखा तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यादीबाबत हरकत असल्यास शेतकऱ्यांना जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना

कर्जमुक्तीनंतर पात्र शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होणार असल्याने आगामी हंगामासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होईल. त्यामुळे शेती उत्पादनवाढ, उत्पन्नवाढ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत होणार आहे.

राज्य शासन जलसंधारण, सौर कृषी पंप, दिवसा मोफत वीज, कृषी यांत्रिकीकरण, सिंचन सुविधा, प्रमाणित बियाणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपाययोजना यांसारख्या विविध पूरक योजनांचीही प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे.

हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत आणि स्पर्धात्मक शेती उभारण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात असून, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचा मैलाचा दगड ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

– वृषाली पाटील

सहायक संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर