राज्यातील हजारो गावांतील स्मशानभूमींचा प्रश्न मार्गी; आमदार अमित गोरखे यांच्या पाठपुराव्याला यश

पुणे प्रतिनिधी रोहन सोनाळे 

पिंपरी-चिंचवड : राज्यातील हजारो गावांमध्ये स्मशानभूमीची सुविधा नसल्याचा गंभीर प्रश्न आमदार अमित गोरखे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रभावीपणे मांडल्यानंतर शासनाने या विषयावर तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने हा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी किंवा अंत्यसंस्कारासाठी शेड उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पावसाळा आणि उन्हाळ्यात अंत्यसंस्कार करताना मृतदेहाची विटंबना होण्याची वेळ येत असल्याचा मुद्दा आमदार अमित गोरखे यांनी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात मांडला होता. 'गाव तिथे स्मशानभूमी' ही योजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवावी, अशी त्यांनी आग्रही मागणी केली होती.

या जनहिताच्या मुद्द्यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी राज्यातील सुमारे ८० टक्के गावांमध्ये स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध असल्याचे सांगत उर्वरित गावांमध्येही ही सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर बैठका घेऊन स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची अंतिम यादी तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

१५ जुलै रोजी झालेल्या आढावा बैठकीनंतर जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)च्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आमदार अमित गोरखे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शासनाने या विषयावर ठोस भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे.

शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय

आमदार अमित गोरखे यांच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:

स्मशानभूमी नसलेल्या गावांचा विकासनिधी प्राधान्याने वळविणार: ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी किंवा अंत्यसंस्कारासाठी शेड उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी इतर विकासकामांपूर्वी स्मशानभूमी उभारणीला प्राधान्य दिले जाईल.

डीपीसीमधून विशेष निधी: जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून स्मशानभूमी उभारणीसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

सामूहिक स्मशानभूमीचा पर्याय: जागेअभावी अडचण असलेल्या गावांसाठी शेजारील गावांसोबत संयुक्त स्मशानभूमी विकसित करण्यास परवानगी देण्यात येणार असून 'एक गाव, एक स्मशानभूमी' ही संकल्पना प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे.

जमिनीचा प्रश्न सोडविणार: गायरान किंवा शासकीय जमीन उपलब्ध करून देणे तसेच आवश्यक असल्यास भूसंपादनाद्वारे जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या या संवेदनशील आणि जनहिताच्या प्रश्नामुळे राज्यातील हजारो गावांतील नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी सन्मानजनक सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, ग्रामीण भागातील मूलभूत नागरी सुविधांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात त्यांच्या पाठपुराव्याला महत्त्वाचे यश मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.