राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत महाराष्ट्राची देशात आघाडी; दुसऱ्या हप्त्यासाठी पात्र ठरणारे पहिले राज्य

प्रतिनिधी  | नरेश शिंदे 

नवी दिल्ली, दि. 27 : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय) अंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीचा वेळेत आणि प्रभावी वापर करून महाराष्ट्राने देशात पुन्हा एकदा आदर्श निर्माण केला आहे. योजनेचा दुसरा हप्ता मिळवण्यासाठी पात्र ठरणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्याच्या या उल्लेखनीय कामगिरीचे विशेष कौतुक केले आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे झालेल्या आढावा बैठकीत महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

बैठकीत शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने आरकेव्हीवाय अंतर्गत महाराष्ट्राला पहिल्या हप्त्यापोटी ₹335 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी राज्याने निर्धारित 75 टक्के खर्चाचे उद्दिष्ट पूर्ण करत सुमारे ₹260 कोटींचा निधी वेळेत खर्च केला. त्यामुळे महाराष्ट्र दुसरा हप्ता मिळवण्यासाठी पात्र ठरला असून, उर्वरित ₹335 कोटींचा निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शक, परिणामकारक आणि उद्देशपूर्ण पद्धतीने व्हावा, यासाठी सातत्याने देखरेख ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच महाराष्ट्राने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात अवघ्या पाच दिवसांत ₹14 हजार कोटींची मदत थेट जमा केल्याबद्दल आणि शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) निर्मितीच्या उपक्रमात केलेल्या प्रभावी कामगिरीबद्दलही राज्याचे कौतुक केले.

बैठकीत एकीकृत फलोत्पादन विकास अभियान, डिजिटल शेती, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, बियाणे, गळीत धान्य आणि कृषी वनीकरण या घटकांतील प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. या योजनांमधील निधी खर्चाला अधिक गती देण्याचे आवाहन करत, विशेषतः बियाणे घटकांतर्गत प्रलंबित देयके तातडीने निकाली काढून शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळावा, असे निर्देश केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले.

याच बैठकीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पीक विम्यासाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी अचूक व सत्य माहिती देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत, किसान क्रेडिट कार्डधारक तसेच बिगर किसान क्रेडिट कार्डधारक दोन्ही प्रकारचे शेतकरी या योजनेस पात्र असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, दुसऱ्या खात्यावरून अर्ज करून किसान क्रेडिट कार्डधारक असल्याची माहिती लपवू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पोर्टलवरील प्रतिज्ञापत्र (डिक्लेरेशन) हे केवळ पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी असून, कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याला लाभापासून वंचित ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही हेतू नसल्याचे शिवराजसिंह चौहान यांनी नमूद केले. व्याज सवलत आणि वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खरी व अचूक माहिती देणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राची सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी कामगिरी लक्षात घेता, आगामी काळातही राज्य कृषी विकासाच्या क्षेत्रात देशाला दिशा देणारी भूमिका बजावेल, असा विश्वास केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी व्यक्त केला.